महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजने अंतर्गत
कर्ज वेळेत परतफेड प्रोत्साहन पर ५० हजार रुपये माफी ५ वी यादी २८ मार्च २०२३ जाहीर येथे पहा
आपले नाव यादी आहे की नाही.
कर्जमाफी
कर्ज प्रोत्साहन योजनेचा या शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ
जे शेतकरी नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०१७-१८, सन २०१८ – २०१९ व सन २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेण्यात येणार आहेत. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची घेवून, नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास येणार आहे
सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३० जून २०१८ पर्यंत पुर्णतः परतफेड केलेले असल्यास. २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३० जून २०१९ पर्यंत पुर्णतः परतफेड केलेले असल्यास, सन २०१९- २० या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३१ ऑगस्ट.२०२० पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास अथवा सन २०१७-१८/१९/२० या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल व्याज) केली + असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८ -२०१९ किंवा सन २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु.५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ देण्यात येत आहे. मात्र, सन २०१८-२०१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रू ५० हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ किंवा सन २०१९-२० या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येत आहे..
प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक / अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. ५० हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.
या व्यक्तींना नाही मिळणार कर्ज प्रोत्साहन योजनेचा लाभ
१. 👉 ज्या शेतकर्यांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले आहे असे शेतकरी
२. 👉 जे महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री / राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा / विधान परिषद सदस्य.
३. 👉 केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणीकर्मचारी वगळून)
४. 👉 राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एस टी महामंडळ इ. ) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
५ 👉 शेतीबाह्य व्यवसाय उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
६. 👉 निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त आहे ( माजी सैनिक वगळून).
७. 👉 कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)
